‘राष्ट्रवादबारे पानाका पाना पाठ पढाउन जरुरी छैन’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै। फोटो : नारायण महर्जन।


सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपतिजीले सम्माननीय शव्द प्रयोग नगरेपनि म सम्मानीय सभामुख भनेर सुरु गर्न चाहन्छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा शाहशिक र दुरगामी असर पार्ने क्रान्तिकारी कामहरु गर्यो । अर्थतन्त्रमा यावत संरचनाहरुको सुधार गरी उदारवाद अर्थतन्त्रको जग बसालेको हो । विकास निर्माणको अभियान गाउँसम्म पु¥यायो । त्यही कारणले गर्दा शशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताकाबीच पनि त्यस अवधिमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा स्रहसताव्दी लक्ष्य लगायतका ठूलो उपलव्धि हासिल भए । शशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिनु नपरेको भए नेपाली जनताको समृद्धीमा अझ धेरै आकाक्षा पुरा गर्न सकिन्थ्यो ।

२०४८ साल अघि एउटा मात्रै विश्वविद्यालय भएकोमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । एउटा मात्रै मेडिकल कलेज भएकोमा अहिले मेडिकल कलेज ७० भन्दा बढि छन् । एउटा मात्रै एयरलाईन्स भएको देशमा अहिले थुप्रै एयरलाईन्स कम्पनीहरु छन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि मेरै नेतृत्वको सरकारले मुल्य अभिबृद्धि कर (भिएटी) सुरु गरेको हो । पुजीगत लाभ कर लगायतका कर लगाएर कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरेको हो । यसैका कारण अहिले ६० गुणा बढि राजश्व संकलन भएको छ । २०४८ सालमा १२ अर्बको राजश्व अहिले ७ सय ३० अर्बमा पुगेको छ । निजि क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसलाई सर्वस्विकार्य बनाउन हामीले संविधान संशोधनको प्रयाश गरेका हौ । स्थानीय, प्रदेश र संघका ऐतिहासिक चुनाव सफल रुपमा सम्पन्न गराई मैले नेपालको नयाँ संविधानलाई सफल कार्यान्वयनमा लगेर छोडेको छु ।

अब देशले स्थिरता र समुन्नतिको बाटो समातेको छ । राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । विगत दुइवर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिएको छ । अहिलेको सरकारलाई अवसर थियो । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सिर्जनशीलता देखिएन । यसमा कुनै नयाँपन छैन । सरकारसंग दुरदृष्टि नभएर हो या नचाहेर हो ? यस्तो अभुतपुर्व अनुकुलताको ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर फालिने त होइन ? हामीलाई चिन्ता छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीयतालाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गरी सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याई जनतालाई सशक्त र सम्पन्न गराउनु हो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कानूनी तथा प्रशासनिक संरचनालाई क्रियाशिल गराउने कुरामा स्पष्ट धारणा आएको छैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन, साधन श्रोतको प्रत्याभूति, र संघीय सरकारसंगको सक्रिय सहकार्य विना स्थानीय तहको क्षमता विकास हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निष्प्रभावी बनाउने घुमाउरो नियत नेपाली कांग्रेसलाइ स्वीकार्य छैन । नीति तथा कार्यक्रमले ग्रहण गरेको यो मर्मले राजनितिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको भान हुन्छ । यसमा हामी सरकारलाई सचेत गराउंछौ ्र

नीति तथा कार्यक्रम मा नीतिहरु छन तर कार्यक्रम छैनन्। भर्खर प्रस्तुत गरिएको सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पनि यस्तै खालको रह्यो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुरै पढ्दा मेरो मनमा आएको मुख्य प्रश्न यही हो खै त सरकारले गर्ने आगामी वर्षका कार्यक्रम ? अर्को वर्ष यो सम्मानित सदन फेरी बस्दा केको आधारमा यो सरकारलाई मुल्यांकन गर्ने ? जवाफदेहिताको कसी र मापदण्ड के हो ? एक वर्षमा यति गर्नेछु भनेर लेखिएको कहीं पाइएन । यहाँ लक्ष्य छन् तर स्पष्ट रुपमा लेखिएका कार्यक्रम छैनन्। योजना र कार्यक्रम विनाका सपना केवल मनोकामना मात्र हुन् । सरकारलाई कर्मकाण्डी बन्ने छुट छैन । आफुलाई बलियो मान्ने सरकारले आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि ठुल्ठुला जोखिम मोल्नपर्छ । त्यो स्पीरिट म देख्दिन ।

दिशाहिन र छरपस्ट सिद्धान्त र नीतिको पोकोले वर्तमान अवस्थामा देशले चाहेको बृहत् लगानी र व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा दिवासपना मात्रै हुनेछ । सरकारले तोकेका लक्ष्यहरु पुराहुने विश्वसनीय आधार छैनने । पांच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, कृषिमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने, हाम्रा युवाहरु विदेश जान नपर्ने, बिद्युतको खपत १४ गुणाले बढाउने जस्ता कुरा पुरा गर्न के के कुरा फरक ढंगले गरिनेछन् ? यस्तो सोच र कार्यशैलीको जगमा के यि लक्ष्यहरु पुरा गर्न सम्भव छ ?

अर्को १२ वर्षभित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न औसतमा हरेक वर्ष अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसको लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र प्रत्येक घरधुरीलाई अभिप्रेरित गरि अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको संरचनाहरुमा अभूतपूर्व चुस्तता नल्याई लगानी आकर्षित गर्ने सकिन्न । आज १५ करोड डलरको हाराहारीमा रहेको प्रत्येक्ष्य विदेशी लगानीलाइ एकदुई सालमा नै वार्षिक ३ अरब डलर पुर्याउन कुन हदसम्मको सुधार कार्यक्रम चाहिन्छ ? सरकारलाई यो चुनौतीको हेक्का रहेको मैले पाइन ।

हाललाई शासन चलाउने मौका तपाईंहरुलाई मिलेको छ त्यसलाई हल्का रुपमा नलिनुहोला । छ्यासमिसे र हावादारी कुराको टेकोमा मात्र अब हामी लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण, समन्यायिक र समृद्ध समाजको गन्तब्य पुग्न सक्दैनौं ।
उत्तर–दक्षिण, पुर्व र पश्चिमका हाम्रा सीमानाको सुरक्षा गरेर बसेका नेपाली दाजु–भाई दिदीबहिनीलाई राष्ट्रवादबारे पानाका पाना पाठ पढाउन जरुरी छैन । नेपाली जनताहरु राष्ट्रवादी छन् । चाहे हिमालमा बसेका हुन्, चाहे पहाडमा बसेका हुन, चाहे मधेसमा बसेको हुन्, सबै राष्ट्रवादी छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रवादको पाठ पढाउन आवस्यक छैन । मुलुकको दूरगामी हितलाई ध्यानमा राखेर ठोस र विश्वसनीय कार्यक्रम आएको छैन ।

२०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी कामको प्रारम्भ गरेको थियो । जमिन्दारी र विर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जंगलको राष्ट्रियकरण, भूमि व्यवस्थामा सुधार जस्ता कार्यले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो । नेपालमा व्यापक औधोगिकीकरण, सिंचाइ र हवाई पर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरु ति सरकारले लिएको हो । नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय विपी कोइरालालेनै सुरु गर्नुभएको हो । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको थालनी संगसंगै सहकारी आन्दोलन र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अगुवाइ २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले सुरु गरेको हो । अहिले अवसर आएको छ यसलाई खेर नफालौ । अव देशलाई स्पष्ट योजना ल्याएर अघि बढाऊ । विकासका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी नल्याएसम्म सम्भव छैन । त्यसको लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु आवस्यक छ । देश विकासका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । सबै जुटेर त्यो वातावरण बनाउन सके देश अघि बढ्छ । देशको विकास र समृद्धि हामी सबैको चाहना हो । त्यसमा मिलेर अघि बढौ ।

धन्यवाद
जय नेपाल
९ जेठ, २०७५

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सम्बोधन। 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.