स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने सरकारको तयारी


सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा थप कडाई गर्ने भएको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु समेत अनियन्त्रितरुपमा आयात हुने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले कानुन मार्फत नियन्त्रण गर्न लागेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशमा अनुदान प्राप्त सस्तो मूल्यका वस्तु आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको तथा निर्भरता चुलिँदै गएको भन्दै कानुन मार्फत त्यस्ता समाग्रीको आयातमा कडाई गर्ने तयारी गरेको हो।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा विदेशी वस्तुको बढ्दो आयातलाई कम गर्न कानुन बनाएर थप कडाई गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामजी दनाईले बताए।

‘स्वदेशमा उत्पादन हुने भएपनि विदेशबाटै उही प्रकार र गुणस्तरको साम्रागी आउनेक्रम बढिरहेको छ। यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगले बजार नपाउने र आयात बढ्दै जाने अवस्था देखापरेको छ’, दनाईले भने, ‘त्यसैले स्वेदशी उद्योगको संरक्षण र आयातको परिमाणलाई घटाउने उद्देश्यसहित कानुन मार्फत कडाई गर्न लागिएको हो।’

दनाईका अनुसार यस्ता उत्पादनको आयातमा कडाई गर्न सेफ गार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउण्टर भेलिङ ऐनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रायलमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ।

मस्यौदामा कुनै पनि वस्तु स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ भने सोही प्रकारका सामाग्रीको आयातमा प्रचलित भन्सार दरभन्दा अतिरिक्त शूल्क लगाउने, भन्सार दर कोटा तोक्ने, आयातको परिणाममा सिलिङ तोक्ने तथा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको दनाईले जानकारी दिए।

‘धेरै विकसित देशमा वस्तुको उत्पादन गर्दा देखि नै उच्च अनुदान दिइएको हुन्छ। अनुदान पाएका त्यस्ता वस्तुको मूल्य स्वभाविकरुपमा सस्तो पर्न आउँछ’, दनाईले भने, ‘हामी जस्तो अल्पविकसित देशमा ती सस्ता सामान सहजरुपमा प्रवेश गर्दा यहाँका अनुदान नपाएका उद्योगले बजार पाउन नसक्ने र धराशायी हुने स्थिति छ।’

यस ऐनको कार्यान्वयनपछि हालका उद्योगले बजार पाउने, संख्यामा वृद्धि हुने र स्वदेशी उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने दनाईले बताए। स्वदेशी उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि वस्तुको मूल्य अझ सस्तो पर्र्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

आयातित वस्तु उत्पादित देशमा पर्ने मूल्य तथा तेश्रो मुलुकसम्म आइपुग्दा लाग्ने लागतका बारेमा समेत अध्ययन गरिने हुँदा भन्सारमा न्युन बिजकीरणको समस्या समाधान हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठ्न (डब्लुटीओ) को सदस्य राष्ट्र हो। एक सदस्य राष्ट्रले कुनै पनि अर्को राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको आयातमाथि बिनाकारण प्रतिवन्ध लगाउन मिल्दैन।

यद्यपी डब्लुटीओले एक देशले कुनै पनि वस्तुको आयातले घरेलु उद्योगलाई हानी पुर्याएको वा सम्भावना रहेको ठहर गरेमा अस्थायीरुपले त्यस्तो वस्तुको आयातमा सेफ गार्डको व्यवस्था लागु गर्न छुट दिएको छ। यसरी गरिने व्यवस्थालाई ‘सनसेट क्लज’ भनिन्छ र यो निश्चित समयसम्म मात्र लागू गर्न पाइन्छ।

वस्तु निर्यात गर्दा उत्पादकले स्वदेशी मुलुकमा भन्दा कम मूल्यमा विदेश पठाउँछ भने त्यसलाई ‘डम्पिङ’ भनिन्छ।
डम्पिङलाई डब्लुटीओको सम्झौताले नियमन गर्दैन। यस्तो अवस्थामा सस्तो मूल्यमा बस्तु आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई असर गर्ने सदस्य राष्ट्रले निश्कर्ष निकाल्छन् र डम्पिङ भएर आउने वस्तुमाथि ‘एण्टी डम्पिङ’ को व्यवस्था लागू गर्न सक्छन्।

यस व्यवस्थाले त्यसरी आउने वस्तुमा प्रचलित करभन्दा बढी शूल्क लगाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित राष्ट्रलाई दिएको छ।
त्यस्तै उत्पादित देशमा अनुदान पाएर सस्तो भएको सामाग्रीको आयातमाथिको करलाई काउन्टर भेलिङ ऐनले समेट्छ।

सम्वन्धित देशले अनुदान दिएको उत्पादनलाई अर्को देशले लैजाँदा सम्बन्धित देशका उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्ता वस्तुमाथि काउन्टर भेलिङ शूल्क लगाउन डब्लुटिओले छुट दिएको छ।

यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी सम्बन्धित राष्ट्रले डब्लुटिओलाई गराउनुपर्छ। डब्लुटीओको यी तीन वटै सुविधाको उपयोग गर्दै कानुन नबाँझिने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको दनाई बताउँछन्।

‘यो व्यवस्था सार्कका अन्य राष्ट्रहरुमा पनि छ’ उनले भने ‘कुनै देशले अर्को देशसँगको व्यापार सन्तुलन कायम गर्न डब्लुटिओको परिधिमा रहेर एन्टी डम्पिङ तथा काउण्टर भेलिङ महशुल निर्धारण गर्न पाउँछन्।’ सोही अनुरुप नेपालले तयारी गरेको उनले बताए।

यो ऐन लागू भएपछि कुनै पनि आयातित वस्तुका कारण हानी भएको प्रमाणसहित स्वदेशी उद्योगले बाणिज्य विभाग वा मन्त्रालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्।

उजुरीका आधारमा सरकारले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने दनाईले जनाए। ‘यदी उही गुणस्तरको सामान उत्पादन गरिरहेको उद्योगलाई आयातित वस्तुले हानी पुर्याएको छ भने त्यस्ता वस्तुलाई पूर्ण वा आशिंक प्रतिबन्ध वा लाग्दै आएको भन्सार शूल्कमा वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।’

अर्थबाट आवश्यक परामर्श पश्चात सो मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने दनाईले बताए। मस्यौदालाई संसदमा पेश गरिएपछि स्वीकृत भएको खण्डमा त्यसले कानुनको रुप लिनेछ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.